गाैशाला, बैशाख ७ गते ।
मधेश प्रदेशको आगामी बजेट तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा बालबालिकाका सवाललाई केन्द्रमा राख्न नागरिक समाज संस्थाहरूले सरकारसमक्ष माग अघि सारेका छन् ।

खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा बुझाइएको सुझावपत्रमार्फत बालअधिकार संरक्षणलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूलाई योजनामा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

सुझावमा बालबालिकालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई केवल लाभग्राही होइन, नीति निर्माणका सह–भागीका रूपमा लिनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।

विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू मन्त्रालय पुगेर निमित्त प्रदेश सचिव रञ्जित कुमार यादवलाई सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन् । सचिव यादवले सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्दै आवश्यक विषयहरूलाई आगामी कार्यक्रमहरूमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बालबालिकाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा तयार पारिएको उक्त सुझावका लागि विभिन्न तहमा छलफल र परामर्श गरिएको थियो । यस अभियानमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सहकार्य गरेका थिए ।

स्वास्थ्यतर्फ बालमैत्री सेवा विस्तार, खोपको पहुँच सुनिश्चितता र पोषण अवस्थाको सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा सुरक्षित प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने विषय पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

साथै, बालश्रम र शोषणका विभिन्न रूप नियन्त्रण, डिजिटल सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि संरक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
मानसिक स्वास्थ्य र लागूपदार्थ दुव्र्यसनजस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विद्यालयमा पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्था तथा दक्ष शिक्षक उपलब्ध गराउने विषय उठाइएको छ । साथै बालक्लबहरूको सुदृढीकरण र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता बढाउनुपर्ने सुझाव पनि राखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि वातावरणमैत्री अभ्यासहरू अपनाउने, वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गर्ने तथा विद्यालय वरपर धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
उक्त सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याइए बालमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।